आधारबाबतचा नवा नियम : आता पुन्हा एकदा जन्म दाखला महत्त्वाचा झाला आहे. त्यासाठी विशेष नियम तयार करण्यात आला आहे. काय नियम आहे, त्यामुळे आता काय बदल होणार, या निर्णयावरून विरोधक केंद्र सरकारवर का हल्लाबोल करत आहेत? आगपाखडच्या देशात काही वर्षांपूर्वी जन्माचा दाखला आणि रेशनकार्डला अनन्यसाधारण महत्त्व होते. शिधापत्रिकेवर अनेक कामे केली जात होती. त्यासोबतच निवडणूक आयोगाचे मतदार ओळखपत्र महत्त्वाचे ठरले. पण गेल्या काही वर्षांपासून आधार कार्डचा (आधार कार्ड) वापर वाढला आहे.
या कार्डावरून राजकारण तापले होते. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. त्यावेळी केंद्र सरकारने भूमिका घेतली. मात्र देशात आधार कार्डचीच चर्चा सुरू झाली. मात्र आता आधार कार्ड नसल्यास जन्म प्रमाणपत्राला पुन्हा गतवैभव प्राप्त होईल, असे चित्र आहे. कारण केंद्र सरकारने नवीन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 ऑक्टोबर 2023 पासून हा नियम लागू होणार आहे. काय आहे हा नियम, काय होणार फायदा?
काय आहे नवीन नियम?
आता पुढील महिन्यापासून जन्म दाखल्याबाबतचा नियम लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे जन्म दाखल्याचे महत्त्व पुन्हा वाढणार आहे. जन्म प्रमाणपत्र हे एकमेव कागदपत्र असेल जे १ ऑक्टोबरपासून वापरता येईल. केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनात या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बुधवारी त्याची अधिसूचना जारी केली. हा नियम लागू झाल्यानंतर इतर कोणत्याही कागदपत्रांची गरज भासणार नाही. पुरावा म्हणून फक्त जन्म प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाईल. जन्म प्रमाणपत्र आधार तुमचे काम करेल. शाळा प्रवेश, वाहतूक परवाना, पासपोर्ट आणि आधार कार्ड निर्मितीसह इतर अनेक कारणांसाठी ओळखीचा पुरावा म्हणून जन्म प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. मुलांचे जन्म प्रमाणपत्र पालकांच्या आधारकार्डशी लिंक केले जाईल.
डेटा बेस तयार करा:-
केंद्र सरकार सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांकडून याबाबतची आकडेवारी गोळा करणार आहे. त्यामुळे ते वापरले जाऊ शकते. पावसाळी अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) विधेयक 2023 मंजूर करण्यात आले.
काय बदलेल :-
रुग्णालयात एखाद्या नागरिकाचा मृत्यू झाल्यास मृत्यू प्रमाणपत्र द्यावे लागते. नवीन नियमांनुसार रजिस्ट्रारला जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी मोफत करावी लागणार आहे. प्रमाणपत्र शेवटच्या सात दिवसांत द्यावे लागते. तुम्ही रजिस्ट्रारच्या कामावर असमाधानी असाल तर तुम्ही त्याविरुद्ध तक्रार करू शकता. ३० दिवसांच्या आत अपील दाखल करता येईल. रजिस्ट्रारला ९० दिवसांच्या आत उत्तर दाखल करायचे आहे.
काय फायदा होईल :-
जन्म आणि मृत्यू नोंदणीचा डेटा थेट निवडणूक आयोगाकडे जाईल. तर 18 वर्षे पूर्ण करणारा नागरिक. त्यांचे नाव मतदार यादीत आपोआप येईल. एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला दिली जाईल. त्यानंतर त्यांचे नाव मतदान यादीतून आपोआप हटवले जाईल.
मागच्या दाराने एनआरसी आणण्यासाठी कसरत :-
एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी या विधेयकावर टीका केली आहे. केंद्र सरकार मागच्या दाराने एनआरसी आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नित्यानंद रॉय यांनी 26 जुलै रोजी जन्म-मृत्यू (दुरुस्ती) विधेयक 2023 सादर केले होते.